झारखंड में लंबे समय से अटके नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्तों की अनुशंसा के आधार पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके साथ ही चुनावी ढांचे को दुरुस्त करने की प्रक्रिया लगभग पूरी मानी जा रही है. आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फरवरी–मार्च 2026 के बीच नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है.

एसडीओ होंगे निर्वाची पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को मिली अहम जिम्मेदारी

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) को सहायक निर्वाची पदाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासनिक स्तर पर अधिसूचनाओं जारी होने के बाद, जिम्मेदारियों का बंटवारा और चुनाव से जुड़ी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं.

बैलेट पेपर से होंगे चुनाव, दो रंग के मतपत्र की व्यवस्था

आयोग ने साफ कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे. मतदान को आसान बनाने के लिए वार्ड सदस्य और मेयर या अध्यक्ष के चुनाव के लिए अलग-अलग रंग के बैलेट पेपर तैयार किए जाएंगे. सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर मतपत्रों की उपलब्धता, स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतगणना केंद्रों की पहचान और चुनावकर्मियों के प्रशिक्षण जैसी तैयारियां पूरी करें.

मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण पर अंतिम फैसला जल्द, वार्डवार आरक्षण तय

सूत्रों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में नगर निकायों के लिए वार्डवार आरक्षण तय कर लिया गया है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड शामिल हैं. अब राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर नगर निगमों के मेयर और नगर परिषदों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है. कुल मिलाकर, झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है और लंबे इंतजार के बाद मतदाताओं को जल्द ही अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सकता है.